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Indian Polity 100+ One Liner Question – Answer

Indian Polity 100+ One Liner Question – Answer : भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, State PCS, Bank PO/Clerk, SSC ,BPSC TRE और अन्य परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।Most Important Polity GK One Liner में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं |Indian Polity One Liner Questions आपके विगत परीक्षाओ में पूछे गए है आप इसकी तैयारी अवश्य करे |

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भारतीय राजव्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं| आप polity की तैयारी कर अपने परीक्षाओ में सफलता प्राप्त कर सकेगे | आप हमारे अन्य पोस्ट को भी जरुर देखे जिससे आपके प्रतियोगिता परीक्षा में सहायक होगी | आप इस पोस्ट में Indian polity one Liner के अनुसार भारतीय राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते है |

Indian Polity One Liner by teacher exam notes

Indian Polity One Liner Question-Answer

संविधान में कितनी अनुसूची और भाग है ?

संविधान के शुरुआत में संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं |

नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है |

गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या पहले 22 थी अब बढ़कर 25 हो गई है |

अनुच्छेद की संख्या पहले 395 थी अब बढ़कर 448 से ज्यादा हो गई है |

भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन है ?

  • समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनु. 39A में
  • ग्राम पंचायतों का संगठन अनु. 40
  • काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41
  • समान नागरिक संहिता, अनु. 44
  • कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनु. 50
  • अनु. 36 से 51- नीति निदेशक तत्व है |
  •  नए राज्य को शामिल करना- अनुच्छेद 2
  • नए राज्यों का गठन-भारतीय संविधान का अनु. 3
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  • अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है |
  • अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता
  • अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
  • अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
  • अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का अन्त
  • अनुच्छेद 18 – उपाधियों का उन्मूलन
  • अनुच्छेद 19 – बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण।
  • अनुच्छेद 20 और 21 भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद (मौलिक अधिकार) हैं, जो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हैं।
  • अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा देता है।
  • अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान के साथ मरने का अधिकार देता है।
  • अनुच्छेद 21A छह से चौदह (6-14) वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क  शिक्षा देता है।

आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाए है ?

भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषा है | संविधान के शुरुआत में मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं |

वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92 वें संविधान संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है |

  • भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के रूप में घोषित किया है |
  • प्रस्तावना (उद्देशिका) को संविधान का भाग ‘केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य’ (1973) वाद में स्वीकार किया गया है |
  • बी. आर. अम्बेडकर ने सांविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है।
  • के.एम. मुंशी ने सांविधानिक उपचारों के अधिकार को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है |
  • भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य ‘हम भारत के लोग…… यह स्पष्ट करता है कि, भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत ‘जनता’ है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है |
  • पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया |
  • ध्वज के बीच की पट्टी में एक ‘नीला चक्र’ है, जिसमें 24 तीलियां हैं जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है यह न्याय का प्रतीक है |
  • संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई, 1947 को ‘राष्ट्रीय ध्वज’ का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया |
  • भारत का राजचिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया |
  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश-भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया |
  • वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को ‘राष्ट्रीय नदी’ घोषित किया गया | गंगा भारत की सबसे लम्बी नदी है |
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, चौदह वर्ष से कम की आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है | अनुच्छेद 24 बाल श्रम से सम्बंधित है |
  • अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है |
  • भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के पद का प्रावधान किया गया है महान्यायवादी, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है |
  • अनुच्छेद 148(1) के अनुसार, भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा |दोनों सदनों विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव द्वारा पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है |
  • अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है |
  • डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा था कि “नियंत्रक – महालेखापरीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा |
  • लोक सभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है |
  • 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुसार, लोक सभा में राज्यवार सीटों का आवंटन निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा |
  • लोक सभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं |
  • राष्ट्रपति को पांच वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोक सभा को विघटित करने का अधिकार है |
  • लोक सभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है |
  • अनु. 93 के अनुसार, लोक सभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोक सभा के सदस्यों में से ही किया जाता है |
  • अनु. 94 (ख) के अनुसार, लोक सभा का अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को सौंपता है |
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  • राज्य सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए |
  • भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होता है |
  • राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है |
  • उपसभापति अपना त्याग-पत्र सभापति को देता है |
  • राज्य सभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है |
  • वर्ष 2003 में जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्य सभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो |
  • सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय का कम-से-कम पांच वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए या राष्ट्रपति के विचार में वह कानून का ज्ञाता हो |
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